गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर अब ऊंचे दामों पर बिकेगा गन्ना किसानों की हितेषी कहे जाने वाली मोदी सरकार ने देश के 5 करोड़ किसानों को गन्ना पेराई सत्र 2023-24 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। देश के गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा दिए जाने वाले उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी में ₹10 प्रति कुंतल की दर से बढ़ोरी करते हुए। गन्ना किसानों को दिया जाएगा। एफआरपी रेट इस पेराई सत्र अक्टूबर से लागू कर दिए जाएगा।
गन्ना किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस बड़े फैसले को देश का किसान सराहना कर रहे हैं। एफआरपी दाम 10.25 प्रतिशत से अधिक की रिकवरी में प्रत्येक प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.08 रुपए प्रति कुंतल पैरदान कराया जाएगा। देश के 5 करोड़ किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
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कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के हितों की बारे में सोचते हुए सरकार ने यह भी नया कदम उठाया है कि उन चीनी मिलों के मामलों में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम है। गन्ना पेराई सत्र 2022 23 के मुकाबले 282 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एफआरपी दिया जाता था। लेकिन पेराई सत्र 2023 24 में गन्ना किसानों को रुपए प्रति कुंतल की दर से इस वर्ष एफआरपी रेट दिया जाएगा।
एफआरपी के बारे में जाने।
एफआरपी वह दाम होता है। जिसे चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से गन्ना खरीदना होता है। सरकार गन्ना नियंत्रण 1966 के तहत एफआरपी के दाम तय करती है। जैसे इस वर्ष के पेराई सत्र होने से पहले सरकार ने एफआरपी के दामों में बढ़ोतरी करते हुए किसानों को सौगात दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 के आम चुनाव नजदीक हैं। और चुनावों को देखते हुए वर्तमान समय में गन्ना किसान अहम है। जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने की खेती उच्च स्तर पर की जाती है और गन्ना किसान चुनाव परिणाम पर भी असर डाल सकते हैं। ऐसे में सरकार ने एफआरपी बढ़ा कर किसानों के दिल में जगह बनाई है ।
कब से लागू किए जाएंगे ( FRP) के नए दाम
गन्ना किसानों के मन में यह मंशा जाग रही होगी कि सरकार द्वारा एफआरपी की बढ़ोतरी करते हुए जो फैसला लिया गया है यह रेट कब से लागू किए जाएंगे। तो हम आपको बता देगी एफ आर पी रेट अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली आगामी गन्ना पेराई सत्र से ही लागू कर दिए जाएंगे। देश के पांच करोड़ गन्ना किसान है। जिनके हितों में सरकार ने यह फैसला लिया है।
किंतु सरकार की मंशा है कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं किसानों की आय दोगुनी करना ही वर्तमान में चल रही सरकार की मंचा है। एफआरपी का निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के फैसले पर ही लिया जाता है।
गन्ना पेराई सत्र 2023 -24 नजदीक है। और गन्ना किसानों यह मांगे एवं गन्ने के दामों में कोई बढ़ोतरी को ना देखते हुए अभी तक गन्ना किसान नाराज थे किंतु कैबिनेट की बैठक द्वारा दिए गए इस फैसले ने गन्ना किसानों को कुछ हद तक खुशी दी है।
सरकार द्वारा बढ़ाए गए एफआरपी से देश के सभी गन्ना किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा कुछ राज्यों में पहले से इससे ज्यादा एफआरपी मिल रहा है। क्योंकि उनमे एडवाइजरी प्राइस पहले से ही लागू होता है। जिनमें से गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पर आने वाले उत्तर प्रदेश एवं पंजाब और हरियाणा मुख्य रूप से शामिल है।
पंजाब में वर्तमान समय में गन्ने का दाम ₹380 प्रति क्विंटल है और हरियाणा में ₹372 प्रति कुंटल और उत्तर प्रदेश में ₹350 प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को गन्ना भाव मिल रहा है। जिसके तहत हरियाणा और पंजाब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी अपनी अलग कीमतें करते हैं जो आमतौर पर पहले से ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए सरकार के इस फैसले से इन राज्यों के गन्ना किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा।
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